मलको प्रश्न हामीलाई, तर मल हाम्रो हातमै हुँदैन !जनताले हामीलाई सोध्नुहुन्छ— “मल किन आएन ? के भइरहेको छ ?”हामीले पनि जनताको आवाज माथिल्लो तहसम्म पुर्याइरहेका छौँ। तर माथिबाट आउने जवाफमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, निर्देशन र पत्र आइरहेको हुन्छ। अहिले पनि इरान अमेरिका इजरायल युद्ध कोे कारण मल आयातमा कठिनाइ तत्कालको लागि सम्भव नरहेको जानकारी मन्त्री परिषद्कोे निणर्य बाट भएकोे छ, र अहिले युरिया डि ए पि मल बितरण स्थगित रहेको छ,। माथिको सूचना देखाउने बाहेक चाहेर पनि हामी केही गर्न सक्दैनौं, तत्काल गर्न सक्ने विकल्प सीमित हुन्छ।अर्को कुरा झन् बुझ्न जरुरी छ—बल्ल बल्ल अध्यक्ष विशेष उपाध्यक्षकोे पहलमा मल आउँछ तर बढ्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको हातमा हुँदैन्म ,सहकारीमार्फत बितरण हुन्छ। कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कसरी वितरण गर्ने भन्ने अधिकार पनि सहकारीकै व्यवस्थापनमा हुन्छ।हामी जनप्रतिनिधि भएर पनि आएको मलको बोरा खोल्न वा वितरणमा आफ्नो मनले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनौँ। तर मल नपाउँदा प्रश्न भने हामीलाई नै आउँछ।त्यसैले हाम्रो गुनासो यही हो—“समस्या हामीमा होइन, अधिकार र व्यवस्थापनको संरचनामा छ। निर्णय माथिबाट हुन्छ, मल सहकारीको हातमा हुन्छ, तर जनताको आक्रोशचाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिको टाउकोमा आउँछ।”हामी एउटा कलममा बाँधिएका छौँ—जनताको आवाज लेख्न सक्छौँ, सम्बन्धित निकायमा पुर्याउन सक्छौँ, आएको सूचना सार्वजनिक गर्न सक्छौँ; तर मल आफैँ आयात गर्न, आफ्नो इच्छाले बाँड्न वा माथिबाट भएको निर्णय बदल्न सक्दैनौँ।त्यसैले दोषारोपण गर्नुअघि अधिकार कहाँ छ र जिम्मेवारी कहाँ छ भन्ने कुरा पनि बुझिदिनुस्—जनप्रतिनिधिको हातमा न मल छ, न निर्णय; तर प्रश्नको पहिलो निशाना भने हामी नै छौँ। हामी सधैँ तपाइँ हरूकै सेवामा अनवरत छौ धन्यबाद
Leave a Reply