नुवाकोट मिडिया
भाद्र ०९ काठमान्डौ,
पछिल्लो समय काठमाडौ तथा देशका बिभिन्न कुना कुनामा एउट energy drinks को विज्ञापन खूब देख्न सकिन्छ। खेलकुद लाई मूल केन्द्र बनाएर देशका सार्वजनिक भित्ता देखि tv को screen मा समेत extrem कोे विज्ञापनले दबदबा कायम गरेको छ।
प्राप्त सुचनाको आधारमा,extrem drink कोे मूल शेयर धनी कोे हुँन् भन्न सकिन्न, तर,agro thai foods pvt.ltd लाई त्यसको निर्माता हुँन् भन्ने प्रमाण भेटिन्छ,
विज्ञान ऐन मा स्पष्ट के उल्लेख छ भने विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ दफा ९ अनुसार विज्ञापन दाताले दाताको नाम ठेगाना र त्यसको असर प्रभाव बारे स्पस्ट जानकारी उलेख्ख गर्नु पर्छ
साथै दफा ७ अनुसार स्थानीय तहले निश्चित धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक, शैक्षिक वा स्वास्थ्य संस्था/स्थल वरिपरि विज्ञापन निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सक्ने ब्यबस्था छ।
अब प्रश्न सरकारलाई, स्थानिय देखि केन्द्रसम्म सिंहदरबार होस् या बालुवाटार, पशुपति होस् या बौद्ध पाटन होस् या स्वयम्भुु यी क्षेत्र आसपासका विज्ञापनको बोर्ड प्रशस्त देख्न सकिन्छ यसमा किन सरकारको ध्यान गएन, किन कोही मीडिया बोलेन, विज्ञापन व्यवसाय कोे नाममा किन कोहि मिडियाले अवाज उठाउँदैन
अब कुरा गरौँ extrem energy drink कोे
एक क्यानमा करिब ९९ mg caffeine हुन्छन यसले केही समयका लागि जागरुकता र उत्तेजना बढाउन सक्छ, तर धेरै वा बारम्बार सेवन गर्दा निद्रा बिग्रिनु, मुटुको धड्कन बढ्नु, बेचैनी/चिन्ता, हात काम्नु, टाउको दुख्नु जस्ता समस्या देखा पर्छन् हृदयघात को सम्म जोखिम रहन्छ,
बालबालिका तथा गर्भवती महिलाले त यसलाइ प्रयोग नै नगर्दा राम्राे भनेर चिकित्सक कोे सल्लाह हुन्छ,
अधिकतम प्रयोग गर्नाले (एक दिनमा 2 भन्दा बढि) स्वास्थ्य मा गम्भीर असर पुराउन सक्छ,
चुरोटको बट्टामा धूमपान हानिकारक लेखियो केही मदिरामा पनि हानिकारक छ भनेर उलेख छ तर extrem energy drink मा किन लेखियन किन सरकारि निकाय देखि संचार माध्यम सम्म मौन चुपचाप विज्ञापनको नाममा संचार गर्दै छन्,
रिङरोड को हरेक बोर्डमा ट्राफिक बोर्ड भन्दा ठूलो किन टाँसिन्छ extrem को बिज्ञापन, किन बोल्दैन मीडिया, सरकार
हामिले बिज्ञापन गर्न नहुने भनेका छैनौ तर संविधान अनुसार त्यसको नियमन गर्ने कुरा कहाँ गयो,
सुचना तथा संचार मन्त्री डा बिक्रम तिमल्सिना लाई हाम्रो प्रश्न किन ट्राफिक सचेतना बोर्ड भन्दा ठूला र धेरै extrem energy drink कोे बिज्ञापन छन् सरकारको सार्वजनिक भित्तामा रिङरोड को खम्बामा, के छ यसको सम्झौता पात्र, कती समयको लागी छ, कती रकम छ सबै पारदर्शि हुनु पर्छ
जनताले उत्तर खोजेका छन्?
स्वास्थ्य मा असर पुग्ने पेय पदार्थ कोे यती धेरै प्रचारबाजी किन ?के का लागि? र कहिले सम्म?
सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्छ। मिडियाले प्रश्न उठाउनुपर्छ। र जनताले आफ्नो सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउनुपर्छ।
।
Leave a Reply