कालोबजारीको दोष देखाएर सरकार उम्किने, जनता लाइनमै बस्ने?

ग्यास पर्याप्त छ रे सरकार, तर जनताको चुलो किन निभ्यो?

सरकारको जवाफ सुन्दा लाग्छ—देशमा ग्यासको कुनै कमी नै छैन। ग्यास पर्याप्त आयात भएको छ, समस्या भए कालोबजारीका कारण भएको हो रे। तर बजारको दृश्यले सरकारको दाबीलाई नै गिज्याइरहेको छ। डिपो पुग्नुअघि नै ग्यास सकिन्छ, डिपो पुगेपछि घण्टौँ लाइन लाग्छ, लाइन बसेर पनि पालो आउँदैन। आखिर पर्याप्त ग्यास कहाँ छ सरकार—कागजमा कि जनताको भान्सामा?

सबैभन्दा ठूलो मार त विद्यार्थी, ज्याला मजदुरी गर्ने र दैनिक कमाइबाट घर चलाउने नागरिकलाई परेको छ। उनीहरूका लागि ग्यासको एउटा सिलिन्डर केवल खाना पकाउने साधन होइन, दैनिक जीवन चलाउने आधार हो। एक दिनको ज्याला छाडेर ग्यासको लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा त्यो घाटा कसले बेहोर्छ?

कालोबजारी भएको हो भने सरकारलाई प्रश्न छ—कालोबजारी गर्नेहरू कहाँ छन्? कसले ग्यास लुकायो? कसले महँगोमा बेच्यो? कारबाही किन देखिएन? अनि ग्यास पर्याप्त नै छ भने बजारमा अभाव किन छ? डिपोमा पुग्दा सिलिन्डर किन रित्तिन्छ?

जनतालाई भाषण होइन, चुलो बल्ने ग्यास चाहिएको छ। सरकारी तथ्यांकमा पर्याप्तता र बजारमा हाहाकारबीचको दूरी अब भाषणले ढाकिँदैन।
कागजमा ग्यास पर्याप्त, बजारमा लामो लाइन—सरकारको हिसाब मिल्यो होला, तर जनताको भान्साको हिसाब अझै मिलेको छैन।